8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों (government employees) की सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) में एक बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। अगर सूत्रों की मानें, तो केंद्र सरकार (central government) मई के पहले हफ्ते में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है। खास बात यह है कि सरकार ने जनवरी 2025 में ही सैद्धांतिक रूप से इसके गठन को मंजूरी दे दी थी, जिससे लाखों कर्मचारियों में उम्मीद की एक नई किरण जग गई है। यह खबर उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशी की लहर लेकर आ सकती है जो अपनी सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
कब तक आएगा नया वेतन आयोग
वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद, नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी अंतिम रिपोर्ट आने में 15-18 महीने लग सकते हैं, जिसके कारण इसका वास्तविक कार्यान्वयन 2027 तक विलंबित हो सकता है। कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह इंतजार उनकी सैलरी में बड़ा उछाल ला सकता है।
क्या मौजूदा DA मूल वेतन में जुड़ेगा
कर्मचारियों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर क्या मौजूदा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मूल वेतन (basic salary) में जोड़ा जाएगा, जैसा कि 2016 में किया गया था। तब 125% DA का विलय किया गया था और DA की गणना फिर से शुरू हुई थी। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
महंगाई से मिलेगी राहत
सरकार DA की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले (formula) को पूरी तरह से बदलने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, DA की गणना AICPI-IW इंडेक्स (AICPI-IW index) के आधार पर की जाती है और इसका आधार वर्ष 2016 है। लेकिन बढ़ती महंगाई (rising inflation) को देखते हुए, यह प्रणाली अब पुरानी हो गई है। नए फॉर्मूले से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव
2016 की तरह, इस बार भी कर्मचारियों के पे-स्केल (pay scale), प्रमोशन (promotion) और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार, जहां ‘ग्रेड पे’ (grade pay) को समाप्त कर दिया गया था, वहीं पे-मैट्रिक्स प्रणाली (pay-matrix system) लागू की गई थी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी थी। इस बार भी कुछ ऐसे ही प्रगतिशील बदलावों की उम्मीद की जा रही है।
पैनल की रिपोर्ट के बाद होगा अंतिम फैसला
फिलहाल, इन सभी बातों पर अंतिम मुहर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के बाद ही लगेगी। तभी यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, DA का फॉर्मूला क्या होगा और नया पे स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। आने वाला वर्ष लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीदों से भरा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनकी सैलरी और भत्तों को एक नए स्तर पर ले जा सकती हैं – बशर्ते सरकार इस दिशा में तेज़ी दिखाए।