देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, जिसका सीधा फायदा लाखों लोगों को मिलता है। खास तौर पर राज्य सरकारें अपने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए ज्यादा योजनाएं लेकर आती हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव से ठीक पहले राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करेगी। आइए जानते हैं कौन सी है ये योजना और इससे बिहार के लोगों को क्या फायदा मिलेगा।
सरकार शादी के लिए ‘विवाह मंडप’ की सुविधा देगी
हमारे समाज में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपनी बेटी की शादी के लिए मैरेज हॉल बुक करने की सुविधा नहीं है, या यूं कहें कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ऐसे लोग अपनी बेटियों की शादी अपने घर में या सीमित जगह में करने को मजबूर हैं। लेकिन अब बिहार में रहने वाले लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर इसकी जानकारी दी। सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए विवाह भवन बनाएगी, जहां गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी बिल्कुल मुफ्त में कर सकेंगे। यह एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
हर पंचायत में बनेगा भव्य ‘विवाह भवन’
बिहार सरकार ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ के तहत राज्य की हर पंचायत में एक विवाह भवन का निर्माण कराएगी। सरकार ने इस योजना के लिए ₹40 अरब 26 करोड़ 50 लाख की बड़ी राशि भी स्वीकृत की है। राज्य की हर पंचायत में सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए यह विवाह भवन बनाएगी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना के अनुसार, राज्य की 8,053 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में ₹50 लाख की लागत से विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। इन विवाह मंडपों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। पंचायत स्तर पर इन विवाह मंडपों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ होगा।
सरकार ने इस योजना को शुरू करने के बारे में कहा है कि इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ उन गरीब परिवारों को होगा, जिनके पास शादी करने के लिए कोई स्थान और पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। अब वे बिना कोई पैसा दिए इन विवाह मंडपों में शादी कर सकेंगे। यह योजना बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने में भी मदद करेगी, क्योंकि इससे परिवारों को अपनी बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से करने का अवसर मिलेगा।
कौन पात्र है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
हालांकि ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ नई है और इसकी विस्तृत पात्रता मानदंड अभी पूरी तरह से घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है) पहले से ही चल रही है। नई मंडप योजना भी ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लक्षित करेगी।
संभावित पात्रता मानदंड (मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आधार पर):
लाभार्थी परिवार बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए (यह पहले की योजना का मानदंड है, नई योजना में बदलाव संभव है)।
विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दहेज न लेने का शपथ पत्र भी देना पड़ सकता है।
संभावित आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड (लड़का और लड़की दोनों का)
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बीपीएल राशन कार्ड
बैंक पासबुक (लड़की का)
विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
दहेज न लेने का शपथ पत्र
आवेदन प्रक्रिया
इस नई योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। संभावना है कि यह प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जीविका दीदी के संचालन से यह उम्मीद की जा सकती है कि आवेदन प्रक्रिया सरल और सुलभ हो जाएगी।