8th Pay Commission का इंतज़ार हर किसी को बेसब्री से है। इसके तहत कर्मचारियों (Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन (Salary) और भत्तों (Allowances) को लेकर बड़े फ़ैसले लिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स (Media Reports) के हवाले से पहले कहा जा रहा था कि 8वाँ वेतन आयोग 2026 या 2027 के अंत तक लागू हो सकता है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद थी। अब, टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस (Terms of Reference – TOR) को लेकर एक बड़ी और ताज़ा अपडेट सामने आई है, जिसने इस इंतज़ार को और भी रोमांचक बना दिया है।
TOR को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council-Joint Consultative Machinery – NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) ने बताया है कि संगठन ने इस हफ़्ते कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन (Cabinet Secretary T.V. Somanathan) से मुलाक़ात की और TOR जारी होने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। जवाब में, कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि TOR जल्द ही जारी किया जाएगा। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की ख़बर है, क्योंकि TOR ही वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र और दिशा-निर्देशों को तय करता है।
इससे पहले, एक सर्कुलर (Circular) के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियाँ (Appointments) की गई हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है और अब यह सिर्फ़ शुरुआती चरण में नहीं है, बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ रही है।
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है
मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन (Basic Salary) में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. यह कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक किया जा सकता है. हालाँकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) नहीं हुई है। यह सिर्फ़ अनुमान है, पर यह उम्मीदें बढ़ाता है।
आपको बता दें कि देश में हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा (Review) करना है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फ़ायदा होने वाला है, जिससे कुल मिलाकर 1.15 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
महंगाई भत्ते पर भी आएगी अच्छी ख़बर
8वें वेतन आयोग के साथ-साथ, सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) को लेकर भी अच्छी ख़बर मिल सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर यक़ीन करें, तो जून से दिसंबर 2025 तक के लिए सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछली बार से ज़्यादा बढ़ सकता है।
जनवरी-जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में सिर्फ़ दो प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालाँकि, मौजूदा महंगाई (Inflation) के आँकड़ों को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तीन प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 55 प्रतिशत है। अगली बढ़ोतरी की घोषणा अक्तूबर या नवंबर में की जा सकती है, जो दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफ़ा साबित हो सकती है।